हाईकोर्ट ने RAS Bharti 2016 में प्रारम्भिक परीक्षा में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करते हुए परिणाम जारी होने से अनारक्षित वर्ग को नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 8 मई तक इस बारे में शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश दिनेशचन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपील पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने आरपीएससी से यह बताने को कहा है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया, जिनके कारण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आरएएस प्री का परिणाम बिना एसबीसी आरक्षण जारी करने पर कितने अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे और इन बाहर होने वालों में से कितने चयनित हो रहे हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी अधिक बुलाए जाने के कारण अनारक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थी बाहर रह गए।