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Covid-19 Task Force and Helplines: यूजीसी का बड़ा फैसला, कोरोना से जंग जीतने के लिए एचईआई गठित करें टास्क फोर्स

 
Covid-19 Task Force And Helplines: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों ( एचईआई ) को निर्देश दिया है कि वो कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए कोविड टास्क फोर्स का गठन करें। इस टास्ट फोर्स में सभी हितधारकों को शामिल करें।

नई दिल्लीMay 11, 2021 / 03:35 pm

Dhirendra

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Covid-19 Task Force And Helplines: देशभर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूजीसी ने देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों ( HEI ) को सलाह दी है कि वे महामारी के बीच छात्रों और शिक्षकों की मदद से कोविड-19 टास्क फोर्स Covid-19 Task Force और हेल्पलाइन गठित करें। टास्क फोर्स के जरिए कोरोना महामारी से पार पाने के लिए जरूरी गाइडलाइंस पर सभी को अमल करने के लिए प्रेरित करतें। वर्तमान में उत्पन्न कोरोना संकट के हिसाब से लोगों को जीवनशैली और खानपान और कामकाज के तरीकों में बदलाव लाने को कहें। खासतौर से स्वच्छता, मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करना भी शामिल है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट पार पाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को संवेदनशील होने, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रभावी भूमिका में सामने आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सभी उच्च शिक्षण संस्थान मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक समर्थन और हितधारकों की भलाई के लिए परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की व्यवस्था करें। साथ ही सभी हितधारकों को टीकाकरण ड्राइव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एनएसएस, एनसीसी सहित जीवन-कौशल में अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टीमों को बनाएं और कम्युनिटी लेवल पर आगे आएं आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस संकट से पार पाने के लिए छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य सहित अन्य लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र कल्याण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करें।
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बता दें कि यूजीसी ने इससे पहले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों ( HEI ) को मई 2021 में किसी भी ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन न करने के लिए कहा था। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा के बारे में एक परिपत्र जारी किया था। साथ ही शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने की भी सलाह दी थी।

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