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West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारी को निलंबित करने का दिया निर्देश

काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए उत्तर प्रदेश संवर्ग के आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे को चुनाव आयोग ने कुछ शिकायतों, कथित रूप से अधिकारियों संग दुव्र्यवहार करने और गंभीर आचरण बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।  

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नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) में बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त यूपी संवर्ग के एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के बाद की गई है। अधिकारी पर आरोप है कि वह जिस जिले में नियुक्त था, वहां के अधिकारियों के साथ कथित दुव्र्यवहार एवं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ और शिकायतें भी इस अधिकारी के खिलाफ चुनाव अयोग को मिली थीं। इससे पहले, चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को गत मंगलवार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें इस अधिकारी के खिलाफ भारतीय सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।

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चुनाव आयोग ने पत्र में क्या लिखा
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए चुनाव अयोग ने जो पत्र लिखा उसके मुताबिक, आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे (यूपी बैच 2010) को जिले के अधिकारियों के साथ दुव्र्यवहार करने, अपने पद के दुरुपयोग और आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक के लिए आवंछनीय समझे जाने वाले आचरण करने को लेकर तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पत्र में नरेंद्र प्रसाद पांडे के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

पर्यवेक्षक पद की गरिमा बचाने के लिए हटाना पड़ा
आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के मुताबिक, स्थिति को बिगडऩे से रोकने और पर्यवेक्षक पद की गरिमा बचाने के लिए नरेंद्र प्रसाद पांडे को हटाना पड़ा।

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बंगाल में 2 मई को आएंगे नतीजे
पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राज्य में आठ चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा, तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को, चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को, पांचवे चरण के लिए 17 अप्रैल को, छठें चरण के लिए 22 अप्रैल को, सातवें चरण के लिए 26 अप्रैल को और आठवें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे 2 मई को घोषित होंगे।