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UGC New Rule 2026 Row: ‘वे नकारा हैं’, अलंकार अग्निहोत्री बोले- मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही, SC-ST एक्ट और निलंबन पर क्या कहा?

UGC New Rule 2026 Row: अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नकारा कहा।

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एटा

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Harshul Mehra

Jan 30, 2026

suspended pcs officer alankar agnihotri plans to form political party know what its name mathura

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UGC New Rule 2026 Row: निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का गुरुवार शाम को एटा, हाथरस होते हुए बरेली पहुचंने का कार्यक्रम था। हालांकि वह बरेली नहीं आए। उन्होंने हाथरस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रसन्नता जताई कि UGC के नये नियमों पर रोक लग गई।

UGC Rules: अलंकार अग्निहोत्री ने जनप्रतिनिधियों पर साधा निशाना

एटा पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि UGC की नई नियमावली ने सवर्ण समाज की सुरक्षा और सम्मान को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा, '' UGC जैसे मुद्दे पर संसद में चुप रहकर उन्होंने सवर्ण समाज के साथ अन्याय होने दिया।''

UP News: निलंबन को लेकर क्या बोले अलंकार अग्निहोत्री

अपने निलंबन को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, '' DM से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।'' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। नजर रखी जा रही है।" हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नकारा और अकर्मण्य बताया।

Etah News: SC-ST एक्ट को समाप्त करने की मांग को दोहराया

इस दौरान उन्होंने SC-ST एक्ट को समाप्त करने की मांग को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि सामान्य और OBC वर्ग के लोगों से इस संबंध में ज्ञापन देकर अपनी मांग उठाने को कहा। एक सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि बरेली से उन्हें जिला बदर अनौपचारिक तौर पर किया गया। जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बिगड़ने डर बना हुआ था।

UGC के नए नियमों पर विरोध क्यों?

बता दें कि UGC के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला। खासतौर पर जनरल कैटेगरी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रावधान उनके हितों के अनुकूल नहीं हैं।