इटावा में 26 दिन बाद खुलेंगे सरकारी कार्यालय, आम नागरिक को आने की अनुमति नहीं, डीएम ने कहा यह

26 दिनों तक बन्द रहने के बाद सरकारी कार्यालयों में सोमवार से कामकाज शुरू हो जाएगा।

इटावा. 26 दिनों तक बन्द रहने के बाद सरकारी कार्यालयों में सोमवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल शुरूआत में एक तिहाई कर्मचारियों से काम चलाया जाएगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन 33 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय आएंगे जबकि अधिकारी लगातार कार्यालय में बैठेंगे। इस निर्णय के चलते सरकारी कार्यालयों में पसरा सन्नाटा भी खत्म हो जाएगा और जरूरी कामकाज भी बिना रूके संचालित होने लगेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी जेबी सिंह ने रविवार को बैठक करके जरूरी निर्देश जारी कर दिए।

डीएम जेर्बी सिंह ने आज यहाॅ कहा है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाना है। इसका रोस्टर बना लिया जाए और उसी हिसाब से कर्मचारियों को बुलाया जाए। बाकी के कर्मचारियों से घर से काम कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कर्मचारी इस दौरान जिले से बाहर नहीं जाएगा। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएगा, वह घर से काम करेगा। इस दौरान लाॅकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कार्यालयों को खोले जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।

आम जनता से संबंधित कामकाज अभी नहीं-

बैठक में सीडीओ डा. राजा गणपतिआर, एडीएम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव सभी उपजिलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी व कर्मचारी सोमवार को समय से कार्यालय पहुंचकर काम करने के लिए तैयार हैं। लाकडाउन के बाद से सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद चल रहा है, कार्यालयों में सन्नाटा है। अब सोमवार से इन कार्यालयों में फिर रौनक आ जाएगी। कार्यालय खुलने से पहले रविवार को विकास भवन में सफाई आदि का काम हो गया। डीएम जेबी सिंह ने कहा है कि सोमवार से सरकारी कार्यालयों में सिर्फ सरकारी कामकाज किया जाएगा। आम जनता से संबंधित कामकाज अभी नहीं होगा। ताकि लोग अपने घरों में ही रहकर लाॅकडाउन का पालन करें और कार्यालयों में बेवजह न आएं।

एक दिन छोड़कर आएंगे कर्मचारी-

सीडीओ डाक्टर राजा गणपति आर ने कहा है कि सभी नियमों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों को एक मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग ही रहेगी। कार्यालयों में एक दिन छोड़कर कर्मचारी आएंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी सरकार के कामकाज में सहयोग करेंगे। नियमों के अंतर्गत जिस तरह उन्हें काम करने के लिए कार्यालय में बुलाया जाएगा, वे उसी के अनुरूप कार्यालय पहुंचकर अपना कामकाज निपटाएंगे।