Budget 2021: घर लेने वालों को मिल सकती है खुश्खबरी, पीएम आवास योजना की आवंटन सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद

Budget Exception 2021 : सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है सालाना आय के अनुसार तय होगी आवेदकों की श्रेणी

नई दिल्ली। अपने मकान का सपना हर कोई होता है। ऐसे में आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पहली बार घर लेने वालों को 2 से 3 लाख रुपए की छूट मिलती है। अभी तक पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। बाद में नवंबर में इसमें और योगदान जोड़ा गया था, लेकिन अभी भी सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार इसकी आवंटन सीमा में बढ़ोत्तरी करेगी। साथ ही बीते वर्ष के मुकाबले ज्यादा धनराशि का आवंटन करेगी।

मालूम हो कि शहरी इलाकों में झुग्गी-झोपड़ी, कच्चे मकानों या किराये पर रहने वाले लोगों को खुद का घर मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में योजना का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजटीय आवंटन में इस योजना के लिए ज्यादा धनराशि दी जा सकती है। इससे लोगों का मकान का सपना पूरा होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कौन कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। इसमें होम लोन के ब्याज पर कमजोर आय वर्ग के लोग 2.60 लाख रुपए तक का लाभ पा सकते हैं। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थी के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जाता है। योजना के अंतर्गत तीन कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जाता है। आर्थिक कमजोर वर्ग जिनकी सालाना आय 300000 रुपए या फिर उससे कम है। एलआईजी श्रेणी के लिए सालाना आय 6 लाख रुपए तक होना चाहिये और एमआईजी वर्ग के लिए यही राशि 12 लाख रुपए वार्षिक होना चाहिये।