हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार वेतनभोगी और मध्यवर्गीय परिवारों को आयकर कानून की धारा80सी और 80डी के तहत थोड़ी छूट दे सकती है। ऐसे में छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। कोरोना काल के खतरे को देखते हुए काफी समय से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में इसमें मामूली बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।
वित्तीय घाटा बन सकता है रोड़ा
जानकारों के मुताबिक कोरोना काल में लाॅकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। वित्तीय घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार टैक्स में बड़े राहत पैकेज की घोषणा करने से बच सकती है। केंद्र अपनी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने और राजस्व संग्रह के लक्ष्य से भी पीछे चल रही है। ऐसे में बड़ी राहत की संभावना ना के बराबर है।
जानकारों के मुताबिक कोरोना काल में लाॅकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। वित्तीय घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार टैक्स में बड़े राहत पैकेज की घोषणा करने से बच सकती है। केंद्र अपनी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने और राजस्व संग्रह के लक्ष्य से भी पीछे चल रही है। ऐसे में बड़ी राहत की संभावना ना के बराबर है।
