मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को करोड़ों रुपए के गुटका घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया। इस घोटाले में एक मंत्री व शीर्ष राज्य पुलिस अधिकारी सहित कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) विधायक जे. अनबझागन की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2016 में तमिलनाडु में एक गुटका निर्माता के कार्यालयों, निवासों और गोदामों में आयकर विभाग की छापेमारी से संबंधित है। इस दौरान यहां मिली एक डायरी जब्त कर ली गई, जिसमें विभिन्न अधिकारियों को कथित रिश्वत के भुगतान की जानकारी दी गई थी।
प्रतिबंध के बाद भी बिक रहा था गुटका