निर्मला सीतारमण के बजट पर टिकी सभी की निगाहें, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

  • Nirmala Sitharaman आज बजट पेश करेंगी
  • इस बार के budget से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं
  • आइए आपको बताते हैं कि इस बार किन लोगों को राहत मिल सकती है

By: Shivani Sharma

Updated: 05 Jul 2019, 09:21 AM IST

नई दिल्ली। बजट आने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। आज 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) साल 2019-20 का बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट ( budget 2019-20 ) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस समय कम विकास दर, रोजगार में कमी, बचत और उपभोग में गिरावट, मॉनसून की खराब शुरुआत, वैश्विक सुस्ती जैसी कई चुनौतियां उनके सामने हैं। इन सबी चुनौतियों पर उनको खरा उतरना है। इस बार के बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार देश की आम जनता को सरकार से क्या-क्या उम्मीदें हैं-


जल संकट के लिए पैकेज

इस बार के बजट में जल संकट को कम करने के लिए मोदी सरकार कुछ खास कदम उठा सकती है। इस बार सरकार ने इसके लिए अलग मंत्रालय 'जल शक्ति' का गठन किया है। इस बार सरकार बजट के लिए एक अलग फंड बनाएगी, जिससे देश में बढ़ते जल संकट को रोका जा सके। 2001 में प्रति व्यक्ति 1,816 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्धता थी जो 2025 में 1,340 और 2050 तक 1,140 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है।


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ग्रामीण विकास के लिए हो सकती है पैकेज की घोषणा

इसके अलावा इस बार सीतारमण ग्रामीण इलाकों में खर्च को बढ़ाने के लिए फंड की घोषणा कर सकती हैं। इससे ग्रामीण इलाकों का भी अच्छा विकास हो पाएगा। किसानों के लिए ब्याज दरों में भी कमी की जा सकती है। इससे पहले अपने अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की थी और वहीं मनरेगा के किसानों को भी सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया था।


कॉरपोरेट टैक्स पर हो सकती है घोषणा

बजट 2019 में सरकार कॉरपोरेट टैक्स ( corporate tax ) पर भी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा 25 फीसदी तक इसकी लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है, उनपर 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स लागू है। तो जनता की मांग है कि इसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दिया जाए।


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नए टैक्स लगाने की हो सकती है घोषणा

सरकार देश के राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए टैक्सों की घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा अधिक आमदनी पर सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार निर्मला सीतारमण टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव करेंगी।


इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रहेगा फोकस

इस बार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ अच्छी घोषणा कर सकती हैं। मोदी सरकार सस्ते घर, शौचालय और जल संचय जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर फोकस कर सकती है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण और कम आय वाले लोगों को होगा। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण, नई रेल लाइन बिछाने और यात्री सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस रहेगा।


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ऑटो सेक्टर को मिल सकती है राहत

भारत में ऑटो इंडस्ट्री ( auto sector ) की ग्रोथ में लंबे समय से गिरावट आ रही है। इस स्थिति में सरकार आटी सेक्टर पर लगाए जा रही जीएशटी को कम कर सकती है। इस इंडस्ट्री ने सभी वाहनों पर मौजूदा 28 फीसदी जीएसटी दर को घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है। जीएसटी घटने से वाहनों की बिक्री में तेजी आ सकती है। पिछले 11 महीनों से बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है।


रोजगार को बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं खास कदम

देश में लंबे समय से बेरोजगारी ( unemployment ) दर बढ़ती ही जा रही है। इस बेरोजगारी को रोकने के लिए इस बार के बजट में सरकार कुछ खास घोषणाएं कर सकती हैं। रोजगार में वृद्धि के लिए काफी समय से अटके श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। नियुक्तियों पर अधिक प्रोत्साहन और सरकारी नौकरी में इजाफे जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

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