इन लोगों को इनकम ना होने पर भी देना पड़ता है टैक्स, अंतरिम बजट में इन्हें हटाएगी सरकार !

इन लोगों को इनकम ना होने पर भी देना पड़ता है टैक्स, अंतरिम बजट में इन्हें हटाएगी सरकार !

| Updated: 31 Jan 2019, 04:48:42 PM (IST) फाइनेंस

टैक्स से बचने के लिए लोग तरह-तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन तीन टैक्स ऐसे भी हैं जो आपको आमदनी ना होने पर भी देने पड़ते हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में इन टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा या सरकार द्वारा इसमें बदलाव कर दिए जाएंगे।

नई दिल्ली। टैक्स से बचने के लिए लोग तरह-तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन तीन टैक्स ऐसे भी हैं जो आपको आमदनी ना होने पर भी देने पड़ते हैं। 1 फरवरी 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में इन टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा या सरकार द्वारा इसमें बदलाव कर दिए जाएंगे। पत्रिका बिजनेस आपको बताएगा कि ऐसे कौन से तीन टैक्स हैं जिन्हें सरकार खत्म कर सकती है।


बिना किराए पर टैक्स

इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत जिन लोगों के पास एक से ज्यादा मकान हैं, उन्हें उनकी पसंद के किसी एक ही मकान को उनका आवास माना जाता है। I-T ऐक्ट के तहत उनके मालिकाना हक वाले शेष सारे मकान को किराए पर मान लिया जाता है और उन पर बाजार दर पर किराए का आकलन कर टैक्स वसूला जाता है, भले ही वह मकान खाली हो और एक रुपये भी किराया नहीं आ रहा हो। अगर इस टैक्स को हटा दिया जाए तो संभावित होम बायर्स उत्साहित होंगे और जिससे सेक्टर में जान लौट सकती है।


गुणवान कर्मचारियों पर टैक्स

गुणवान कर्मचारियों को मुफ्त में एंप्लॉयीज स्टॉक ऑप्शन प्लांस (ESOPs) जारी किए जाते हैं, लेकिन भंजाने के वक्त इन पर टैक्स लगता है। इसके तहत एंप्लॉयी को एक काल्पनिक आय पर टैक्स देना होता है। इस पर टैक्स की गणना उचित बाजार मूल्य और एंप्लॉयी द्वारा भुगतान की गई रकम के आधार पर की जाती है। हालांकि, अगर एंप्लॉयी अपने शेयर नहीं बेचता है तो ESOPs से काल्पनिक कमाई को ही ध्यान में रखा जाता है। इस बजट में इस तरह के टैक्स को खत्म किया जा सकता है।


अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड पर टैक्स

अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में एंप्लॉयर द्वारा जमा की गई रकम पर विभाग की ओर से टैक्स वसूला जाता है। हालांकि इस टैक्स की वसूली 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त की जाती है। इसका बेनिफिट रिटायर हो जाने पर ही मिलता है। 1 फरवरी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इन तमाम टैक्स को खत्म करेगी जो बिना सैलरी के वसूला जाता है।

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