किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश, सरकार ने की 18 फीसदी अधिक धान की खरीदारी

नई दिल्ली। कृषि बिल को लेकर जहां पंजाब एवं हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। दावा किया गया है कि सरकार ने चालू विपणन सत्र में अब तक 1.16 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की है। जो करीब 18 फीसदी ज्यादा है।

सरकार ने पांच फरवरी तक 614,27 लाख टन धान की खरीद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 521,93 लाख टन की खरीद से 17.69 प्रतिशत अधिक है। सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक चालू खरीफ मार्केटिंग सत्र 2020-21 में सरकार किसानों से एमएसपी मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। इससे किसानों को उनका अधिकार मिल रहा है। सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसानों को हुआ। यहां से अकेले 202.82 लाख टन का योगदान मिला, जो कुल खरीद के 33.01 फीसदी हिस्सा है।

मालूम हो कि खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। इस दौरान केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार की ओर से गेहूं व चावल आदि की खरीदी की जाती है। इसके अलावा दाल, तिलहन, मोटे अनाज और कपास जैसे अन्य फसलों की भी खरीदारी की जाती है। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खरीद अभियान से लगभग 85.67 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।