23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

HDFC ने दी 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 51 हजार लोगों को मिला अपना घर

HDFC प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर महीने 8 हजार से ज्यादा लोगों को लोन दे रहा है।

2 min read
Google source verification
Indian Rupee

दूसरी किश्त नहीं मिलने से अधूरे पड़े पीएम आवास

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी बैंकों के साथ निजी क्षेत्र के बैंक भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे जरूरतमंद लोगों को अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में शुमार HDFC बैंक ने रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए लोन की जानकारी दी है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उसने इस योजना के तहत करीब 51000 लोगों को लोन दिया है जिसमें 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल है।

9800 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा

बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 9800 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए गए हैं। साथ ही लाभार्थियों के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का लाभ भी दिया गया है। जिन लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का लाभ दिया गया है उनमें आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), कम आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोग शामिल हैं। बैंक ने अपने बयान में कहा है कि उसने कुल लोन में से 37 फीसदी लोन 30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही में दिए हैं। साथ ही इस तिमाही में 18 फीसदी होम लोन EWS और LIG वर्ग के लोगों को दिए गए हैं।

हर माह दिए जा रहे 8300 होम लोन

बयान के अनुसार, बैंक की ओर से हर 8300 होम लोन दिए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोन EWS और LIG वर्ग के लोगों को दिए जा रहे हैं। इस तरह से बैंक हर महीने औसतन 1354 करोड़ रुपए के लोन दे रहा है। EWS वर्ग के लोगों को औसतन दस लाख और LIG वर्ग के लोगों को औसतन 17.6 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 से लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा है। पहले EWS और LIG वर्ग के लोगों को सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा था। 2017 में इसे बढ़ाकर MIG वर्ग के लोगों के लिए भी लागू किया गया। इस योजना के तहत होम लोन लेने वालों को ब्याज में 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।