केजरीवाल सरकार की रेहड़ी-पटरी वालों को सौगात, अब आसानी से मिलेगा 20 हजार तक का लोन

Scheme For Street Vendors : केंद्र सरकार की तर्ज पर केजरीवाल सरकार ने भी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए आसान लोन मुहैया कराने के लिए शुरू की नई योजना केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वनिधि योजना चालई जा रही है

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना आजीविका कमाने वाले लोगों को हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वालों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन देने समेत अन्य सुविधाएं शुरू की। इसी कड़ी में अब केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने भी कदम बढ़ाया। अब दिल्ली सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के लिए 20 हजार रुपए तक का लोन आसानी से मुहैया कराया जाएगा।

केजरीवाल सरकार आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए 20 हजार रु तक का लोन देने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत सब्जी—फल और सड़क किनारे फुटकर सामाना बेचने वालों को शामिल किया जाएगा। ये फैसला दिल्ली सरकार की एससी, एसटी एवं अल्यसंख्यक निगम की बैठक में लिया गया। मौजूदा वक्त में दिल्ली में करीब 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले है। मगर इनमें से केवल 1.3 लाख ही रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में योजना का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड रेहड़ी पटरी वालों को ही मिलेगा।

कैसे मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यह लोन दिल्ली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप्‍ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएसएफडीसी की ओर से मुहैया कराया जाएगा। इसमें उनळें 20 हजार रुपए तक का लोन बेहद कम ब्याज दर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे निजी साहूकारों से उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।

केंद्र सरकार चला रही स्वनिधि योजना
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार भी एक योजना चला रही है। जिसका नाम पीएम स्‍वनिधि योजना है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपए तक लोन दिया जा रहा है। इसके लिए शर्तें बेहद आसान है। इसमें गारंटी की भी जरूरत नहीं है।