सरकार ने दी रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत, अब आम जनता को घर खरीदने पर मिलेगी छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉफ्रेस रियल एस्टेट सेक्टर को मिली राहत

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश की आर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए प्रेस कॉफ्रेंस की। यह वित्त मंत्री की तीसरी प्रेस कॉफ्रेंस है। इससे पहले की प्रेस कॉफ्रेंस में वह बैंकों और उद्योगों को राहत दे चुकी हैं। आज की प्रेस कॉफ्रेंस में वित्त मंत्री ने घर खरीदारों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्रास्फिति में काफी गिरावट आई है, जोकि सरकार के लिए एक सराहनीय कदम है। आज की पीसी में सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए आपको बताते हैं कि आम जनता को क्या फायदा मिलेगा-

सीतारमण ने किए ये खास ऐलान-

1. हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मिलेंगे और अन्य जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों के क्रेडिट आउटफ्लो में भी बढ़ोतरी हुई है।

2. निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्‍सपोर्ट के लिए नई स्‍कीम लॉन्‍च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्‍कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्‍च किया गया है। नई स्‍कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं एक्‍सपोर्ट में ई-रिफंड जल्‍द लागू होगा।

3. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल-जून में इंडस्‍ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्‍कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है।

4. निर्मला सीतारमण के मुताबिक फॉरेक्‍स लोन नियम को आसान बनाया गया।

5. निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है। अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया। इसके लिए स्‍पेशल विंडो बनाई जाएगी।

6. एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा। यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग शहरों में आयोजित होगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टेक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

7. अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउजिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी। इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा। सरकार के अलावा, बाहरी और LIC जैसे निवेशक भी करीब इतना ही पैसा इसमें लगाएंगे। हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA और NCLT न हो। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा।