लोकसभा चुनावों से पहले ये पांच प्रोजेक्‍ट होंगे पूरे, पीएम ने घटाई डेडलाइन

नई दिल्‍ली। कर्नाटक चुनावों के नाटक को देखते हुए और इस चुनाव से सबक लेते हुए ऐसा मास्‍टर स्‍ट्रोक खेला है, जिससे आने वाले चुनावों में सभी विपक्षी चारों खाने चित हो जाएंगे। वास्‍तव में पीएम ने 2019 के चुनावों को देखते हुए देश में चल रही केंद्र की पांच बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की डेडलाइन को कम कर दिया है। अब सरकार पर इन पांचों को तय समयसीमा से पहले पूरा करने का दबाव होगा। ताकि 2019 के चुनाव से पहले लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड सामने रख वोट मांगे जा सकें। आइए आपको भी बताते हैं इन पांचों परियोजनाओं के बारे में और उनका मौजूदा समय क्‍या स्‍टेटस है?

सड़क परियोजना
पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018
मौजूदा स्‍टेटस
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2018-19 में 61000 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है।
- मिनिस्‍ट्री ने एक दिन में 134 किलोमीटर सड़क बनाने के टारगेट को बढ़ा कर 167 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया है।
- साल 2016-17 में 130 किलोमीटर प्रति दिन का टारगेट अचीव किया गया था।

भारत नेट परियोजना
पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018
मौजूदा स्‍टेटस
- 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में भारतनेट परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2018 की गई है।
- अभी तक लगभग 1.10 लाख गांवों तक ही सर्विस शुरू हुई है।
- अभी तक 1.15 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास परियोजना
पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2019
मौजूदा स्‍टेट्स
- परियोजना में एक करोड़ घर बनाने का टारगेट है।
- मिनिस्‍ट्री रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 44 लाख घर बने हैं।
- साल 2017-18 में 12.25 लाख घर बने।
- 44 लाख से अधिक घर पिछले 7 साल में बने हैं, जिसमें इंदिरा आवास योजना भी शामिल हैं।
- मिनिस्‍ट्री को अगले 8 महीने में 56 लाख घर बनाने हैं।

सौभाग्‍य परियोजना
पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018
मौजूदा स्‍टेटस
- यह परियोजना 11 अक्‍टूबर 2017 को शुरू हुई थी।
- 31 मार्च 2019 तक लगभग 3.82 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का टारगेट रखा गया था।
- 17 मई 2018 तक 58.23 लाख घरों में बिजली पहुंच पाई है।
- नई डेडलाइन के मुताबिक 7 माह में लगभग 3.24 करोड़ घरों में बिजली पहुंचानी है।

पावर फॉर ऑल योजना
पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018
मौजूदा स्‍टेटस
- पावर मिनिस्‍ट्री की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्‍यों के शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है।
- रूरल एरिया में 18 घंटे ही बिजली मुहैया कराई जा रही है, उत्‍तर प्रदेश, बिहार शामिल।
- पावर मिनिस्‍ट्री के अनुसार उस जिले को 24 घंटे बिजली मिलेगी जहां, बिजली चोरी और लाइन लॉस 15 फीसदी से कम होगी।