Budget 2019: 1 लाख गांव को डिजिटल बनाएगी मोदी सरकार, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं

अगले 5 सालों में भारत के 1 लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाया जाएगा। इस दौरान गांव वालों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।

नई दिल्ली: आज के समय में हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और बिना उसके एक पल भी नहीं रह पाता है। कॉलिंग से लेकर इंटरटेंनमेंट तक के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं और यही वजह है कि भारत में मोबाइल डाटा में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसकी जानकारी आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करने के दौरान दी।इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाने का है।

इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मोबाइल डाटा के इस्तेमाल में असाधारण रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में डाटा व वॉयस कॉल की कीमत दुनिया में संभवत: सबसे कम है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि मोबाइल व इसके पार्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या 2 से अब 268 हो गई है, जिससे देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में हजारों नौकरियों का सृजन हो रहा है।

डिजिटल गांव का मतलब है कि ऐसा गांव जहां आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगा। जैसे- गांव में इंटरनेट की सुविधा, गांव के दुकानों में डेबिट कार्ड व डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने की सुविधा, मिनी बैंक, मिनी एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, वाई-फाई समेत कई सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल गांव में किसानों को मौसम की तत्काल जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही किसानों को इंटरनेट और वीडियो के माध्यम से खेती की विधि बताई जाएगी।