जीडीए समेत अन्य का 780 करोड़ भी बकाया
केन्द्र सरकार के मद के अलावा करीब 22 सौ करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए जीडीए, आवास विकास, नगर निगम और यूपीएसआईडीसी को कुल 1484 करोड़ रूपया देना है। जीडीए का 695 करोड़ में से 49 करोड़ 62 लाख , नगर निगम का पूरा 246 करोड़ 35 लाख, आवास विकास का 324 करोड और यूपीएसआईडीसी का 53 करोड़ रूपए बकाया है। यानि अन्य विभागों का भी अभी करीब 780 करोड़ रूपए देनदारी है।