ये हैं कोटेदारों की मांगों के प्रमुख बिंदु
०-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होम डिलीवरी शुरू की जाए।
०-कोटेदार का मानदेय 25 हजार मासिक और 200 रुपए प्रति कुंतल किया जाए। पूर्व बकाया होम डिलीवरी बाला पोषाहार का भुकतान तत्काल किया जाए।
०-राशन की दुकान पर लगने वाली धारा 3/7 समाप्त की जाए।
०-कोटेदार व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करें।
०-कोटेदारो पर दर्ज की गई एफ़आईआर वापस ली जाए।
०-जिन लोगों के घोटाले में नाम आए हैं। उन में से अधिकांश कोटेदार मात्र 10वीं या 12वीं पास है। ऐसे में ये लोग आखिरकार किस तरह मशीन से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी बोले-अनियमित्ता नहीं की जाएगी बर्दाश्त उधर से पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार सभी राशन डीलर के यहां गहन चेकिंग कराई गई थी। गहन जांच करने के बाद खामियां पाई जाने वाले राशन डीलर के यहां कड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए गए हैं और कुछ राशन डीलर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिलेशन के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, कुछ राशन डीलर अपनी कुछ मांगे शासन तक पहुंचाना चाहते हैं उनमें से कुछ मांग जायज भी हैं राशन डीलर की मांगों को ध्यान में रखते हुए शासन को भेजी जाएगी। और उनके इस समस्या का समाधान भी कराया जाएगा, लेकिन किसी भी रुप में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
