Gonda: उपायुक्त श्रम रोजगार के आदेश को नही मानते बीडीओ, 3 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश 30 दिन बाद भी नहीं हुआ अनुपालन

Gonda News: गोंडा में सक्षम अधिकारियों का आदेश कोई विशेष मायने नहीं रखता है। इस बात की पोल तब खुल गई। जब सीडीओ ने एक मामले में कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने गोलमाल रिपोर्ट दे दी। जिससे शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। सीडीओ के दोबारा हस्तक्षेप पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने वीडीओ को जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। खंड विकास अधिकारी ने 30 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दी। जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

Gonda News: एक अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए पौधरोपण, तालाब सुंदरीकरण मनरेगा भुगतान में अनियमितता की शिकायत की थी। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्य की कमेटी का गठन कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लेकिन कमेटी ने गोलमाल रिपोर्ट दे दी। जिससे शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। सीडीओ के दोबारा हस्तक्षेप पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने खंड विकास अधिकारी को जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी ने 30 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं दी। जिससे मामले में कुछ गोलमाल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

Gonda News: गोंडा जिले के विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत बनघुसरा के रहने वाले अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने खंड विकास अधिकारी से लेकर जिले के उच्चाधिकारियों को एक शिकायती पत्र देकर गांव में कराए गए पौधरोपण , मिट्टी पिटाई, तालाब के सौन्दरीकरण, मनरेगा श्रमिकों के भुगतान एवं अमृत सरोवर की खुदाई में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी।

टीम ने दे दी गोलमाल रिपोर्ट, नहीं हो सका शिकायत का निस्तारण

मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन एवं उपायुक्त श्रम रोजगार जनार्दन प्रसाद यादव ने एडीओ आईएसबी, अवर अभियंता लघु सिंचाई एवं अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सहित तीन सदस्य टीम गठन कर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। परंतु टीम द्वारा स्पष्ट जांच रिपोर्ट न देने से शिकायत निस्तारण नहीं हो सका।

3 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश, एक माह बाद भी नहीं हुआ अनुपालन

मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन के हस्तक्षेप पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने खंड विकास अधिकारी झंझरी को संबंधित शिकायत का जांच कर तीन दिवस के भीतर फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। परन्तु एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक जांच नहीं हो सकी। जिसके चलते शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। जिससे विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं।