Gonda: डीएम का कड़ा एक्शन 10 दिन की डेडलाइन शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप कई पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Gonda news: डीएम गोंडा के कड़े एक्शन के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले के 17 कस्तूरबा बालिका विद्यालय की जांच में कई चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जिसके बाद डीएम ने जिम्मेदारों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। माना जा रहा है कि कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है।

Gonda News: गोंडा जिले की डीएम नेहा शर्मा ने जिले के 17 कस्तूरबा बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिसके बाद डीएम ने कड़ा एक्शन लिया है। जिम्मेदारों को 10 दिन की डेट लाइन दी गई है। सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई होना माना जा रहा है। इस पूरे मामले में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने एक बार फिर अपने सख्त प्रशासनिक तेवर दिखाते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जिम्मेदारों की लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया है। पंजीकृत संख्या के सापेक्ष छात्राओं की कम उपस्थिति और स्टाफ की लापरवाही पर डीएम ने बुधवार को अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

औचक निरीक्षण में खुली पोल, पंजीकृत छात्राओं के सापेक्ष कम उपस्थिति गायब रहे स्टाफ

डीएम के निर्देश पर जिल्रे के सभी 17 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में कराए गए औचक निरीक्षण में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अधिकांश विद्यालयों में पंजीकृत संख्या के सापेक्ष छात्राओं की उपस्थित कम पाई गईं। कई जगह स्टाफ भी ड्यूटी से गायब मिला। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए गैरहाजिर स्टाफ का वेतन रोकने व कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

10 दिन की मोहलत फिर देनी होगी रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी 10 दिनों के भीतर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को उसके संबंध में 10 दिन के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए।

बालिका शिक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीएम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग को अलर्ट करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में छात्राओं तक पहुंचे।

शिक्षा विभाग में हड़कंप

डीएम के इस एक्शन के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई न सिर्फ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है बल्कि विद्यालय प्रशासन की जवाबदेही भी तय करेगा।