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Gonda: डीएम की नई पहल अब गांव में चौपाल लगाकर दूर की जाएगी समस्याएं, ऐसे गांव को किया गया चिन्हित

Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने अपना तीसरे चरण का चौपाल कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव पर ही शुरू हो गया है। इसके लिए गांव कुछ मानक तय किए गए हैं। उन गांव का चयन किया जा रहा है।

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फोटो सोर्स पत्रिका डीएम गोंडा

Gonda News: गोंडा जिले की डीएम नेहा शर्मा ने अपने तीसरे चरण का चौपाल कार्यक्रम एक बार फिर शुरू कर दिया है। ऐसे गांव को चिन्हित कर चौपाल लगाया जा रहा है जहां से प्रशासन को अधिक शिकायतें मिल रही है। उन गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को चयनित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

Gonda News: गोंडा जिले में गांव चौपाल 3.0 को प्रभावशाली बनाने के लिए डीएम ने जिला स्तरीय सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम चौपालों को पूर्ण सजगता और उत्तरदायित्व के साथ संपन्न किया जाए। डीएम ने अभी हाल में आयोजित चौपाल से अनुभव किया गया कि कुछ विभागीय स्तरों पर तैयारी में शिथिलता रही। डीएम ने स्पष्ट किया कि अब प्रत्येक चौपाल से पूर्व चिन्हित प्रकरणों की पूर्व समीक्षा अनिवार्य होगी। फील्ड स्तर पर लापरवाही की स्थिति में सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।

डीएम ने इन बिंदुओं को लेकर दिए कड़े निर्देश

डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि प्रत्येक ग्राम चौपाल से पहले, उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को संबंधित प्रकरणों की केस-टू-केस समीक्षा करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई की स्थिति में उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं से वंचित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। इसके लिए खंड विकास अधिकारी और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो पात्र परिवार अब तक लाभार्थीपरक योजनाओं से वंचित हैं। उनका चिन्हीकरण कर आवेदन प्राप्त किए जाएं और नियमानुसार त्वरित निस्तारण हो। नोडल अधिकारियों को निरीक्षण और रिपोर्टिंग का अधिकार रहेगा। ग्राम भ्रमण के दौरान नोडल अधिकारी आदेशों के अनुपालन की समीक्षा और रिपोर्टिंग करेंगे। किसी भी कर्मचारी द्वारा निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में तत्काल संस्तुति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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शासन की प्राथमिकता है ग्राम चौपाल

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि ग्राम चौपाल अब केवल औपचारिक मंच नहीं है। बल्कि यह शासन की जमीनी प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उपस्थिति, सक्रिय सहभागिता और समाधान-प्रधान कार्यशैली अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे न केवल समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। बल्कि दायित्वबोध के साथ जनसमस्याओं का समाधान भी करें।