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GONDA News: डीएम की बड़ी कार्रवाई,CVO का रोका वेतन,इन अधिकारियों को चेतावनी

GONDA News: डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले की रैंकिंग खराब हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब प्रगति पर CVO का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

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GONDA NEWS HINDI

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करती डीएम नेहा शर्मा

GONDA News : सीएम डैशबोर्ड पर चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान खराब रैंकिंग वाले विभाग के अधिकारियों को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिले की रैंकिंग खराब हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग की खराब प्रगति पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोकने के दिए निर्देश दिये।

GONDA News : जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। प्रोजेक्टर के माध्यम से विभागवार योजनाओं के स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, प्रोबेशन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, मत्स्य पालन, श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, सेतु निगम, ग्राम्य विकास विभाग आदि की समीक्षा की। खराब रैंकिग वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार लाने की हिदायत दी। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि निरंतर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहें और अपनी विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करें। कहा कि संबंधित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को डाटा प्रस्तुत किया जाता है। डाटा फीड करते समय कोई भी फर्जीवाड़ा न किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग छोटी से छोटी कमी पर ध्यान देते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार लाएं। यदि अगली बैठक में रैंकिंग में सुधार नहीं होता है। तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो विभाग लगातार खराब रैंकिंग ला रहे हैं। वह क्षमता से अधिक कार्य कर रैंकिंग सुधारें।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

जिलाधिकारी द्वारा बायोमेडिकल उपकरण का रखरखाव, विद्युत आपूर्ति, जल जीवन मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, पशु टीकाकरण, सैतुओं का निर्माण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पशुपालन विभाग की खराब प्रगति पर कड़ी फटकार लगाते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोकने की निर्देश दिए हैं।