सीएम योगी के शहर में चला बुलडोजर, बिल्डर्स पर बड़ी कारवाई…ढहा दिए गए 25.50 एकड़ में बने अवैध निर्माण

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) का अभियान जारी है। शुक्रवार को पिपराइच रोड पर ग्राम उनौल में सैफरन सिटी में किए गए प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसका ले-आउट स्वीकृत नहीं था।

GDA (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। पिपराइच क्षेत्र में 25.50 एकड़ में विकसित हो रही 3 कालोनियों पर GDA का बुलडोजर चला है। इन कालोनियों को विकसित करने वालों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) से लेआउट अप्रूव नहीं कराया था। न ही GDA से जारी कोई लेआउट मानचित्र उनके पास था। जिन कालोनियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें सबसे बड़ी सैफरान सिटी है।

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध जारी है GDA का अभियान

बता दें कि GDA की ओर से अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कारवाई जा रही है। पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम उनौला में टीम पहुंची। GDA के VC आनन्द वर्द्धन के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने मानचित्र मांगा लेकिन किसी भी डेवलपर्स ने मानचित्र नहीं दिखाया। जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

25 एकड़ में बनी अवैध कालोनियां ध्वस्त

जानकारी के मुताबिक ग्राम उनौला में मनीष श्रीवास्तव और बबलू सिंह द्वारा 'सैफरान सिटी' नाम से बीस एकड़ में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने गेट को ध्वस्त कर दिया। बाउंड्री तोड़ दी और कालोनी में जाने वाली मुख्य सड़क को खोद दिया। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया लेकिन साथ मौजूद पुलिस की टीम ने उन्हें शांत करा दिया। यहां पर मौजूद GDA टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि कालोनाइजर ने उनकी जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया है। उनौला ने ही अब्दुल मजीद ने 4 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की थी। उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। देवमणि पांडेय व बालेश्वर ने मिलकर 1.5 एकड़ में अवैध प्लाटिंग की थी। उसे भी तोड़ दिया गया है।

कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक अभियंता ज्योति, संजीव तिवारी, अवर अभियंता प्रभात कुमार, मनीष त्रिपाठी, शोभित कन्नौजिया, दीपक गुप्ता, धर्मेन्द्र गौड़ और सहित प्रवर्तन स्टाफ एवं जिला प्रशासन से नियुक्त मजिस्ट्रेट शामिल रहे।

आनंद वर्धन( उपाध्यक्ष), GDA

उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने बताया कि अवैध रूप से विकसित कालोनियों पर कार्रवाई की गई है। ऐसी और कालोनियां चिह्नित की गई हैं। वहां भी कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल प्राधिकरण से अनुमोदित कालोनी में ही जमीन, मकान खरीदें।