महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक सम्पन्न, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए पारित

महापौर डा0 मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की 11वी बैठक अपरान्ह 02.00 बजे से आहूत की गई जिसमें शहर के हितार्थ कई प्रस्ताव पारित किया गया।

गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक शनिवार को महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और सहमति के साथ उन्हें पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में नगर निगम गोरखपुर के वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी कुल राशि 164729.74 लाख है। प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति जताई, जिसके साथ बजट को मंजूरी मिल गई, बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार रहे।

पीएम सूर्य घर योजना पर 15% संपत्ति कर छूट

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल से ऊर्जा प्राप्त करने वाले आवासों को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम ने संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

जीडीए कालोनियों का हैंडओवर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित कालोनियों को नगर निगम को हैंडओवर किए जाने पर सहमति बनी। हैंडओवर के बाद इन कालोनियों में नगर निगम द्वारा नागरिक सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

लर्निंग भ्रमण का प्रस्ताव

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बेहतर जलापूर्ति और सीवरेज कर संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों में लर्निंग भ्रमण हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव भी बैठक के दौरान स्वीकार किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य अन्य सफल नगर निगमों से प्रेरणा लेकर गोरखपुर को एक स्मार्ट व स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करना है। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और समिति सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया।

डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, महापौर

महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह बैठक गोरखपुर के विकास और नागरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। संपत्ति कर छूट से लोग सोलर ऊर्जा को अपनाने में और उत्साहित होंगे, वहीं जीडीए कालोनियों के हैंडओवर से वहां की व्यवस्था में सुधार होगा। बैठक में अन्य समिति सदस्यों ने भी शहर के विकास को लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। नगर निगम द्वारा पारित किए गए ये प्रस्ताव शहर को समुचित विकास और आधुनिक सुविधाओं की ओर आगे बढ़ाने में सहायक साबित होंगे।