जंतर-मंतर पर महापंचायत में पहुंच रहे किसान, गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

दिल्ली के जंतर मंतर में महापंचायत शुरू हो गई है। भारी संख्या में किसानों वहां पहुंच रहे हैं। इसके चलते दिल्ली- यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई है। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों से नाराज किसान एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। ये महापंचायत किसानों पर दर्ज मामले वापस न लेने, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और एमएसपी न देने के विरोध में बुलाई गई है।

दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई दी है। पुलिस यूपी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों की बैरीकेड्स लगाकर चेक कर रही है। ड्रोन कैमरा उड़ाकर नजर रखी जा रही है। इसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। दूर-दूर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं।

रामलीला मैदान में नहीं दिखी भीड़

किसान महापंचायत के नेताओं ने दावा किया था कि महापंचायत में 50 हजार किसान पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक उनके दावे फेल हो रहे हैं। रामलीला मैदान खाली पड़ा है। लगभग 5 हजार किसान पहुंचे हैं। इसे देखते हुए मोर्चा के नेता कह रहे हैं की पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण काफी किसान आ नहीं पाए। वहीं किसान नेताओं का दावा कर रहे हैं कि किसानों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसलिए भीड़ नहीं जुटी।

लौटने लगे किसान

किसान महापंचायत अभी पूरी नहीं हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत को अभी भाषण देना बाकी है लेकिन किसान वापस लौटने लगे हैं। रामलीला ग्राउंड के बाहर ऑटो और बस लेने के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। राकेश टिकैत के भाषण सुने बिना किसान अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं।

रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए किसान IMAGE CREDIT: Social Media

इन मांगो को लेकर महापंचायत बुलाई है किसान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाना, जेलों में बंद किसानों की रिहाई कराना, कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग महापंचायत के मुद्दों में शामिल हैं।

इसके अलावा किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। भारत के सभी किसानों की कर्जमाफी, 2022 बिजली बिल रद्द करना, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा भुगतान और अग्निपथ योजना आदि मुद्दों को लेकर किसान जुट रहे हैं।