नोटिस में बिजली चोरी करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जब कनेक्शन लिया हुआ है तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करने का औचित्य नहीं बनता हैै, जबकि एक जनवरी से सरचार्ज समाधान योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी मनमानी कर रहे है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में 50 से 100 उपभोक्ताओं पर विभागीय अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगे। वहीं, उन्होंने आरोप लगाए है कि बिजली का बिल जमा होते ही बिजली की कटौती की जा रही है। घंटों बिजली गुल रहती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जल्द ही योगी सरकार ने उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, आगामी विधानसभा में भाजपा को वोट नहीं देंगे। उपभोक्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी को वोट दिया। उसके बाद भी सरकार उन्हें परेशान कर रही है।