सुलेमानी की मौत से भड़के ईरान ने लिया बड़ा फैसला, अमरीकी सैनिकों को घोषित किया आतंकी

Iran Parliament में पारित बिल में लिखा है 'सभी अमरीकी बलों को 'आतंकवादी' घोषित कर दिया गया है' US Air Strike में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी ( Qasem Soleimani ) मारा गया था

तेहरान। अमरीकी हवाई हमले ( us air strike ) में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ( Qasem Soleimani ) के मारे जाने के बाद ईरान-अमरीका में तनाव ( Iran-America Tension ) काफी गहरा गया है। ईरान ने साफ-साफ चेतावनी दे दी है कि अमरीका ? को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।

अब इसी कड़ी में ईरान ने अमरीका ( America ) के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, ईरान ने अमरीकी सुरक्षा बलों को आतंकी घोषित कर दिया है। इस संबंध में ईरान की संसद ( Iran Parliament ) ने मंगलवार को एक बिल भी पारित किया है।

संसद में पारित बिल में लिखा है कि सभी अमरीकी बलों को 'आतंकवादी' घोषित कर दिया गया है। बता दें कि बगदाद एयरपोर्ट में अमरीकी वायुसेना ने एक ड्रोन हमले में सुलेमानी को मार गिराया था।

कासिम सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, इसी बीच अमरीकी सैनिकों ने ड्रोन हमला कर सुलेमानी को मार गिराया। इस हमले में ईरान समर्थित मिलिशिया पॉपुलर मोबलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल-मुहांदिस की भी मौत हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि हमले में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी।

अमरीकी कार्रवाई का इराक ने किया विरोध

आपको बता दें कि इराक में ईरानी सैन्य कमांडर पर किए गए एयर स्ट्राइक ( Air Strike ) को लेकर इराक ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गलत करार दिया। इराकी लोग अमरीका के विरोध में सड़को पर उतरे, तो वहीं सोमवार को इराक के आउटगोइंग पीएम अबदुल मेहदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश में मौजूद विदेशी सेना को बाहर किया जाए। इसको लेकर बकायदा सदन में प्रस्‍ताव भी पारित किया जा चुका है।

पीएम अबदुल मेहदी ( PM Abdul Mehdi ) ने कहा कि अमरीकी फौज को इराक में किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अमरीकी सेना इराकियों की सुरक्षा के लिए रखी गई है न कि इसलिए की इराकी उन्‍हें सुरक्षा दें।

उन्होंने साफ कर दिया कि इराक की मदद के नाम पर अमरीका की ओर से कासिम और महदी की हत्या को इराक किसी भी सूरत से कुबूल नहीं कर सकता है।

बता दें कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद इराक ने संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और पारित प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया गया है कि वह अमरीका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं की सहायता लेने के लिए किए गए समझौते को रद करे।