जल्द शुरू होगा डबवाली से पानीपत तक बनने वाले हाईवे का काम : चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश सरकार एक मजबूत व्यवस्था बनाकर गांवों का शहरों की तर्ज़ पर विकास करवा रही है। गांवों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिये अनेक परियोजनाए लागू की है। प्रदेश के 108 गांवों में सीवरेज प्रणाली विकसित की जा रही है और गांवों में एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिरथला में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 174 करोड़ 61 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किये।
प्रदेश में 11 एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं
चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने एक नयी व्यवस्था बनाकर हर क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में 11 एक्सप्रेस हाईवे बनाये जा रहे हैं। डबवाली से पानीपत तक बनने वाले हाईवे का काम जल्द शुरू होगा, उसका टोहाना विधानसभा क्षेत्र को भी लाभ होगा। 35 नेशनल हाइवे पर काम चल रहा है। सडक़ों का जाल बिछाकर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को 25-25 करोड़ रुपये मंजूर करके क्षेत्र के सडक़ों के विकास कार्य कराये हैं।
भ्रम फैला रहा विपक्ष
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने लोगों में भ्रम फैला रहा है कि पोर्टल से लोगों को परेशानी हो रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पोर्टल के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना सरल हुआ है। लोगों को अब योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को स्वत: ही पेंशन बन रही है और राशन कार्ड बनाने का काम सरल हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीपीएल का दायरा बढ़ा है। देश में 1.20 लाख सालाना आय वालों को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है जबकि हरियाणा में जिसकी आय 1.80 लाख रुपये सालाना है उन्हें बीपीएल की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज सिस्टम को मजबूती दी है।
दो हजार रुपए प्रति व्यक्ति गांवों को अनुदान
चौटाला ने बताया कि दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से गांवों को अनुदान जारी किया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को वित्तीय सहायता दी है। उन्होंने कहा कि बीसीए वर्ग को आठ प्रतिशत और महिलाओं को 50 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। राशन डिपो में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा के मजदूरों को 357 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है।