हरियाणा में भी एनआरसी लागू किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के प्रयासों की सराहना की

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि असम की तरह हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में कानून आयोग के गठन करने पर भी विचार किया जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवायें लेने के लिए अलग से एक स्वैच्छि विभाग का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान किये गए कार्यों की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन पंचकूला में हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एचएस भल्ला के सेक्टर 16 स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

न्यायमूर्ति भल्ला के अलावा पूर्व एडमिरल जेएस लांबा तथा लैफ्निेट सेवानिवृत बलजीत सिंह जायसवाल से भी उन्होंने मुलाकात की।
मनोहर लाल ने कहा कि विकास कार्यों का ऑडिट समाज के प्रबुद्ध लोगों से हो इसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, अध्यापकों, इंजीनियर या किसी अन्य प्रकार की विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली विभूतियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसके लिए अलग से एक स्वैछिक विभाग का गठन किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है तथा इसके आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में भी किया जाएगा। उन्होंने न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के प्रयासों की सराहना की कि सेवानिवृति के बाद भी वे एनआरसी डाटा का अध्ययन करने के लिये असम के दौरे पर जा रहे है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए भी एक तरीके से बेहतर होगा और भल्ला की सेवायें राज्य में स्थापित किये जाने वाले एनआरसी के लिए उपयोगी होंगी।

मुख्यमंत्री ने भल्ला के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुछ कानून बहुत पुराने हो गये है, उन्हें बदलने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिये वन विभाग का पीएलपी एक्ट ऐसा है, जिसमें बदलाव जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इसमें संशोधन भी किया है।