घाटे से उबरेंगी सहकारी चीनी मिलें.. 2000 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे प्लांट

हरियाणा सरकार ने अब सहकारी चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने की तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए विभाग ने करीब दो हजार करोड़ रुपये की लागत से एथनॉल प्लांट लगाने की योजना बनाई है।

प्रदेश के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए 2000 करोड़ रुपये की लागत से एथनॉल प्लांट स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा सहकारी चीनी मिलों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करना भी प्रस्तावित है।
रोहतक सहकारी चीनी मिल में 120 केएलपीडी क्षमता एथनॉल प्लांट लगाया जायेगा, जिससे महम सहकारी चीनी मिल को भी जोड़ा जायेगा। शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 68 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है।
डॉ. बनवारी लाल बतौर मुख्यातिथि गांव भाली आनंदपुर स्थित रोहतक सहकारी चीनी मिल के 68वें पिराई सत्र के शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थितगण को संबोधित कर रहे थे।
किसानों से अपील सहयोग करें
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बतौर मुख्यातिथि उपस्थित किसानों को अपने संदेश में कहा कि वे मिल प्रबंधन को पूर्ण सहयोग करें ताकि मिल का घाटा कम हो। इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों का पूरा ध्यान रखते है तथा उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए है। प्रदेश सरकार द्वारा देशभर में गन्ने का सर्वाधिक दाम दिये जा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के दाम 14 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अब प्रदेश में गन्ने के दाम 386 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलेंगे।
अगले वर्ष के लिए 14 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया दाम
इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा अगले वर्ष के लिए भी 14 रुपये प्रति क्विंटल रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया गया है तथा अगले वर्ष गन्ने के दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल रहेंगे। डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे गन्ना विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश की गई गन्ना की नई किस्म सीओ-15023 की खेती को बढ़ावा दें।
गन्ने की इस किस्म में चीनी रिकवरी दर 12 से 14 प्रतिशत तक है तथा इस किस्म की पिराई भी जल्दी शुरू हो जाती है। सरकार द्वारा सोलर पम्प व टपका सिंचाई पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान हितैषी सरकार द्वारा प्रदेश में 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
उन्होंने प्रदेश के किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसान हित में अनेक निर्णय लिये गए है तथा अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है।