एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने सवाल किया कि जब एनआरसी में लोगों की भारतीय नागरिकता को देखा जा रहा है, तब विदेशी न्यायाधिकरण लोगों को नोटिस क्यों थमा रहा है? दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं। इस पर मंत्री पटवारी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो हलफनामे दायर किये। इनमें हटाए गए पांच दस्तावेज रखे जाने की बात कही गई थी। सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि एनआरसी से किसी भारतीय का नाम नहीं छूटेगा और कोई विदेशी का नाम शामिल नहीं होगा। इस दौरान किसी को नए सिरे से नोटिस न थमाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिया।