कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि यह संज्ञेय मामला है और अपराध गैर-जमानती हैं, इसलिए जांच अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ने पर BNSS की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार पहले से ही प्राप्त है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।