बता दें कि 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पास हुआ था। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किया। अब यह कानून बन गया है। जिसके अनुसार पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत आए सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है।