कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिले के संबंधित विभागों को समेटा जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के प्रत्येक विकास प्रखंड को समेटा जाएगा तथा इस सजगता कार्यक्रम में स्थानीय दल संगठनों, महिला समिति, स्वयंसेवी संगठनों, पत्रकारों, प्रमुख लोगों, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षाविद् के अलावा सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।