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ग्वालियर। वित्त वर्ष 2024-25 की कलेक्टर गाइड लाइन निर्धारित करने की कवायद शुरू हो गई है। पंजीयक महानिरीक्षक कार्यालय ने 14 हजार 741 दस्तावेज की सूची भेजी है, जिसमें संपत्ति की रजिस्ट्री गाइड लाइन से अधिक कीमत पर हुई है, जिन क्षेत्र में अधिक कीमत पर दस्तावेज का पंजीयन हुआ है, उसमें गाइड लाइन बढ़ोतरी में ध्यान रखा जाएगा। 12 जनवरी को जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक होगी, जिसमें नई लोकेशन, विसंगति दूर करने पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में जिले में 35 हजार 192 रजिस्ट्री हुई हैं, जिसमें 50 फीसदी संपत्ति गाइड लाइन से अधिक कीमत पर बिकी हैं।
वर्तमान वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस बार समय पर कलेक्टर गाइड लाइन तैयार होकर लागू हो सके, उसको लेकर महानिरीक्षक पंजीयन विभाग भोपाल ने आदेश दिया है कि समय सीमा में कलेक्टर गाइड लाइन निर्धारित की जाए, जिससे समय पर लागू हो सके। 15 जनवरी तक उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा रेट निर्धारित कर प्रस्ताव जिला मू्ल्यांकन समिति को भेजना है।
जिला मूल्यांकन समिति को 30 जनवरी तक गाइड लाइन की अंतिम सूचना जारी कर आम लोगों से दावे आपत्तियां मांग कर उन पर विचार किया जाए। 15 फरवरी तक केंद्रीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन कराना होगा। इस गाइड लाइन के हिसाब से निर्धारण किया जाना है। पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग से रिपोर्ट ली जाए। इसका प्रजेंटशन तैयार कर उप मूल्यांकन समिति की बैठक में पेश किया जाएगा।
इस तरह की जा रही है रिपोर्ट तैयार
- 2023-24 की गाइड लाइन में कई जगहों पर विसंगति मिली थी। जिन जगहों पर विसंगति है, उन्हें सूचीबद्ध कर खत्म करने का का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
- शहर के आसपास नई कॉलोनी विकसित हो रही है। इन कॉलोनी में गाइड लाइन निर्धारित हो सके, उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मास्टर प्लान लिया जाएगा।
- पटवारियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। कहां-कहां नई कॉलोनी विकसित हो रही है।
- कुछ कॉलोनियों में अलग-अलग गाइड लाइन है। इन्हें मर्ज कर एक किया जाएगा। जिससे स्टांप ड्यूटी का नुकसान रुक सके।
Published on:
12 Jan 2024 09:31 am
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