मनरेगा में होने बाली गड़बडिय़ों को रोकेगा ‘भुवन’, गरीबों को मिलेगा हक का पैसा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों के साथ अब रोजगार सहायक व कर्मचारियों को फर्जीवाड़ा करना मुश्किल होगा।

ग्वालियर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों के साथ अब रोजगार सहायक व कर्मचारियों को फर्जीवाड़ा करना मुश्किल होगा। इसके लिए भुवन नाम से एक एप बनाया जा रहा है।

जिस पर रोजगार सहायक व अन्य संबंधित कर्मचारियों को मनरेगा की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। डाटा अपलोड होने पर कहीं से भी यह जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये एप लांच होगा।

मनरेगा के माध्यम से गांवों में कई तरह के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन संबंधितों द्वारा कई काम मशीनों से भी करवा लिए जाते हैं। इन्हीं कामों में हो रही धांधली पर रोक लगाने के लिए भुवन नाम के एप को लॉन्च किया जा रहा है। कामों में हो रही धांधली की शिकायत ऊपरी अधिकारी को करने से इसमें काफी समय लग जाता है। इससे शिकायतकर्ता को परेशानी होती है। अब इस एप से शिकायत भी की जा सकेगी।

बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय व इसरो संयुक्त रूप से पायलट प्रोजेक्ट के तहत भुवन एप को लॉन्च करने जा रहा है। इस एप पर मनरेगा में होने वाली कामों की सारी जानकारी अपलोड की जाएगी। इस एप से मजदूरों को होने वाली परेशानियों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। भुवन एप लांच होने के बाद संबंधित अधिकारी भी अब कामों में लेटलतीफी नहीं पाएंगे। मनरेगा के तहत होने वाले कामों को अब समय पर करना होगा। मजदूरों ने अगर काम करने में देरी या लापवाही की शिकायत की तो संबंधित अधिकारी को इसका जवाब देना पड़ेगा।

इस तरह करेगा काम भुवन एप

बताया गया है कि एप रोजगार सहायक अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। उन्हें मनरेगा के तहत होने वाले काम की फोटो खींचकर जानकारी के साथ अपलोड करना होगा। इस काम का निरीक्षण करने के बाद जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अधिकारी ओके रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद यह जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। इस एप की एक खासियत यह भी होगी अब झूठी शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकेगी।

इस एप के माध्यम से अफसर कम्प्यूटर पर ही देखकर मामले की जांच कर सकेंगे। जांच में अगर काम अधूरा मिला या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मनरेगा पीओ पीसी शर्मा का कहना है कि इस संबंध में शासन स्तर से ही प्रक्रिया चल रही है, जो भी निर्देंश हमें मिलेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई होगी।

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