स्वच्छ रैंकिंग : साफ-सफाई पर गांवों को मिलेंगे अंक, 5 लाख तक के पुरुस्कार

शहर की तर्ज पर अब गांवों में भी स्वच्छता रैंकिंग तय करके पंचायतों को एक से लेकर 5 लाख रुपए तक पुरस्कार दिए जाएंगे

ग्वालियर. शहर की तर्ज पर अब गांवों में भी स्वच्छता रैंकिंग तय करके पंचायतों को एक से लेकर 5 लाख रुपए तक पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना से पंचायतों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रोफार्मा भेजा है, इसके अनुसार पंचायतों को अंक प्रदान किए जाएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह से ही प्रतियोगिता का समय शुरू किया गया है। इसके साथ ही आने वाले 60 दिन बाद 256 पंचायतों की रैंकिंग की जाएगी। इसके बाद सारे मापदंड पूरे करने वाली जिले की 12 पंचायतों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार की इस राशि का उपयोग गांव में स्वच्छता के काम कराने के लिए किया जाएगा।

इस तरह मिलेंगे अंक
खुले में शौच पर पूरी तरह से प्रतिबंध और व्यक्तिगत शौचालय की उपयोगिता एवं रखरखाव के लिए 5-5 अंक मिलेंगे।
-सामुदायिक, स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी आदि में शौचालय उपयोगिता एवं रखरखाव के लिए 10 अंक मिलेंगे।
-नाडेप और प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए 10-10 अंक और कचरा पृथक्करण के बाद जैविक खाद तैयार करने पर 15 अंक मिलेंगे।
-नाली निर्माण के 5 अंक, नियमित नाली सफाई और सोख्ता गड्ढे, जलस्थिरीकरण टैंक एवं सेंड फिल्टर के 10-10 अंके मिलेंगे।
-जागरुकता कार्यक्रम, प्रभात फेरी और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया के लिए 5-5 और 10 अंक मिलेंगे।

यह है पुरस्कार की श्रेणी
-जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए मिलेंगे।
-जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, जुलाई के पहले सप्ताह से ही प्रतियोगिता का समय शुरू किया गया है। इसके साथ ही आने वाले 60 दिन बाद 256 पंचायतों में द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे।
-प्रतियोगिता में पात्रता हासिल करने के लिए पंचायत को 60 दिन में स्वच्छता के सभी घटकों को पूरा करना पड़ेगा।
-प्रतियोगिता की पात्रता में आने वाली पंचायतों की रैंकिंग के बाद १२ सर्वश्रेष्ठ पंचायतों का चयन किया जाएगा।

-पंचायतों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता और सफाई के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुरस्कार की घोषणा की है। इसके लिए पंचायतों को 60 दिन में निर्धारित मानक और प्रश्नों की कसौटी पर खरा उतरकर दिखाना पड़ेगा।
जयसिंह नरवरिया, जिला स्वच्छता प्रभारी