
Central Zone Electricity Company doubles allowance for disabled employees- Demo Pic
MP News: ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बसों के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए शासन से अनुदान ना मिलने पर निगम निधि से बनाने की स्वीकृति दी।
महापौर डॉ. शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में बाल भवन में हुई बैठक में राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह निगम में कार्यरत शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि छह माह का वेतन अथवा सवा लाख रुपए की राशि में से जो भी कम हो प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। वहीं राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह निगम कर्मचारियों को एक अप्रेल 2025 से बढ़ी हुई दर से सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षण करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के मानदेय वृद्धि को भी स्वीकृति दी।
झांसी रोड बस स्टैंड पर ठेका अनुरक्षण शुल्क वसूली के ऑफर बुलाए जाने की स्वीकृति दी गई, साथ ही कहा गया कि जब तक ठेका नहीं होता, तब तक विभागीय स्तर से वसूली की जाए। बैठक में एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव, गायत्री मंडेलिया, संध्या कुशवाह, निगमायुक्त संघ प्रिय आदि मौजूद थे।
आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना के तहत शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे भवन जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उन पर संपत्तिकर में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को चर्चा के बाद परिषद की ओर भेज दिया गया।
Published on:
02 May 2025 01:29 pm
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