रूपेश कुमार ने Highcourt Gwalior में याचिका दायर की है। उनके अधिवक्ता योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि पीएससी ने ADPO की परीक्षा ली है, उसमें चार प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, 50 फीसदी विकलांग भी है। उसका आखिरी अवसर है। साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, उन्हें रोल नंबर के हिसाब से बुलाया गया है। मेरिट के हिसाब से नहीं बुलाया है। पीएससी की ओर से याचिका का विरोध किया गया। विज्ञापन की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं की। पीएससी स्वतंत्र निर्णय लेती है, इसलिए याचिकाकर्ता राहत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पीएससी का पिछला रिकॉर्ड गलती करने का रहा है, इसलिए मामले में अपना जवाब पेश करे।