हाहाकार: ‘कमर्शियल गैस सिलेंडर’ का कोटा खत्म, कैरोसिन वितरण का कोटा जारी

lpg gas cylinder shortage: सरकार ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। शहर क्षेत्र में 35 दिन में सिलेंडर की बुकिंग होगी। बावजूद इसके शहर में सिलेंडर की वेटिंग कम नहीं हो रही है। 60 हजार लोगों ने सिलेंडर के लिए नंबर लगाए हैं, लेकिन सिलेंडर लोगों के घर नहीं पहुंचा है। इस कारण शिकायतें फिर से पहुंचने लगी हैं।

वहीं कमर्शियल सिलेंडर का कोटा खत्म हो गया। बोटलिंग प्लांट से नए सिलेंडर एजेंसियों पर नहीं भेजे हैं। इससे कमर्शियल सिलेंडर का संकट और गहराने गया है। गाइडलाइन के लिए जिन संस्थानों को सिलेंडर उपलब्ध करना है, उनको भी नहीं मिल सकेगा। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के लिए वेटिंग है।

दरअसल अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते एलपीजी गैस का संकट बना हुआ है। मांग और पूर्ति में लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। 13 हजार घरेलू सिलेंडर स्टॉक में है। जबकि 60 हजार लोगों को सिलेंडर की जरूरत है। आपूर्ति भी कम कर पा रहे हैं।

कैरोसिन का कोटा जारी

शासन ने शहरी क्षेत्र के लिए कैरोसिन का कोटा जारी कर दिया है। प्रति परिवार 1 लीटर कैरोसिन दिया दिया जाएगा। यह कैरोसिन उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी राशन पर्ची जारी हो रही है।

पेट्रोल-डीजल का 20 दिन का स्टॉक

• पेट्रोल पंप व डिपों में पेट्रोल व डीजल का स्टॉक 20 दिन का है। इसको लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया ने पंपों का निरीक्षण किया। पंपों पर स्थिति सामान्य रही। पेट्रोल व डीजल के लिए मारामारी नहीं दिखी।
• सिलेंडर में पुरानी ही स्थिति बरकरार है। अप्रेल में जिन लोगों की शादियां हैं, वह अभी से सिलेंडर के लिए आवेदन दे रहे हैं। कई लोगों को ज्यादा सिलेंडर चाहिए, जिसकी व्यवस्था बनाई जा रही है।

क्या है बुकिंग का नया नियम

जानकारी के लिए बता दें कि उज्जवला कनेक्शनधारियों की बुकिंग 25 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में हो रही थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। बीते दिनों नई व्यवस्था की खबर आई, जिसमें कहा गया कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उज्जवला कनेक्शनधारियों की बुकिंग 35 दिन के अंतराल में ही हो सकेगी।

इसके अलावा डबल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की बुकिंग अवधि भी 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दी गई है। इससे उन परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जबकि बुधवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पहले वाली ही व्यवस्था लागू रहेगी।