Advocates के ऑफिशियल Whats App Group में PORN फिल्म पोस्ट

जैसे ही इसकी सूचना विधि अधिकारियों को मिली आनन-फानन में इस फिल्म को हटाया गया।

ग्वालियर। प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं के आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप पर ग्वालियर के किसी शासकीय अधिवक्ता द्वारा गुरुवार की सुबह अश्लील फिल्म डाल दिए जाने के बाद हडकंप मच गया। जैसे ही इसकी सूचना विधि अधिकारियों को मिली आनन-फानन में इस फिल्म को हटाया गया। सबसे पहले ग्वालियर के अधिवक्ताओं को इस ग्रुप से हटाया गया। बाद में इस ग्रुप को ही डिलिट कर दिया है।

पुरुषेन्द्र कौरव के महाधिवक्ता बनने बाद प्रशासनिक अधिकारियों व विधि अधिकारियों के बीच काम के समन्वय के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। इसमें तीनों उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता शामिल किए गए थे। इसके अलावा इस ग्रुप में विधि विभाग के प्रमुख सचिव तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था। ग्रुप में राज्य शासन के आदेश, निर्देश सहित अन्य जानकारियां जारी की जा रही थी। एजी एमपी के नाम से बनाए गए इस ग्रुप में महाधिवक्ता के अलावा ग्वालियर, इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता को एडमिन बनाया गया था। गुरुवार की सुबह जैसे ही यह अश्लील फिल्म डाली गई वैसे ही इस पर ग्रुप में तीखी प्रतिक्रिया शुरु हो गई। सबसे पहले ग्वालियर के अधिवक्ताओं को हटाया गया। केवल अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को ही इसमें रखा गया। बाद में सूत्रों ने बताया कि इस ग्रुप को ही डिलीट कर दिया गया। विधि अधिकारियों से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन खंडन भी किसी ने नहीं किया। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता विशाल मिश्रा से लगातार इस संबंध में फोन पर बात करने का प्रयास किया लेकिन उनका फोन नहीं उठा।

सवा साल से चर्चाओं में है कार्यालय
ग्वालियर का अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय पिछले सवा साल से किसी न किसी कारण से प्रदेश भर में चर्चाओं का केन्द्र बिंदु बना हुआ है। कभी यहां कुर्सी को लेकर तो कभी केबिन को लेकर विवाद होते रहे हैं। इन्ही विवादों के चलते अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के दफ्तर को खाली कर वहां अधिवक्ताओं के लिए केबिन बनाए गए हैं जिससे कि अधिवक्ताओं के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो सके। इन्ही केबिनों का शुभारंभ करने के लिए महाधिवक्ता ग्वालियर आए थे और यह काण्ड हो गया। इस ग्रुप से कई महिला अधिकारी भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए यह प्रकरण और भी संवेदनशील हो गया है। सूत्रों का कहना है कि महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव स्वयं ही इस प्रकरण को देख रहे हैं।