बारह जनवरी तक भाखड़ा नहर में चलाएंगे 1200 क्यूसेक पानी

बारह जनवरी तक भाखड़ा नहर में चलाएंगे 1200 क्यूसेक पानी
-रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में बनी सहमति
-समय पूर्व बांधों को खाली करने पर किसान प्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी
हनुमानगढ़. भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक गुरुवार को जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता कलक्टर जाकिर हुसैन ने की। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दिसम्बर तक भाखड़ा नहर में १२०० क्यूसेक व इसके बाद ८५० क्यूसेक पानी चलाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए १२ जनवरी तक १२०० क्यूसेक पानी देकर आठ जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाकर आगे का रेग्यूलेशन निर्धारित करने का सुझाव दिया।
विधायकों की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को रेग्यूलेशन कमेटी की ओर से मंजूरी प्रदान की गई। इस तरह अब भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों को रबी बिजाई के लिए एक बार मांग के अनुसार सिंचाई पानी मिल जाएगा। लेकिन यदि बांधों में आगे आवक की स्थिति नहीं सुधरती है तो जनवरी के बाद पकाई में दिक्कत भी आ सकती है। इसके संकेत भी विभागीय अधिकारियों ने दे दिए हैं। इससे पहले भराव से पहले भाखड़ा बांध का पानी पाकिस्तान भेजने पर किसान प्रतिनिधियों ने बैठक में खूब हंगामा किया।
उनका कहना था कि राजस्थान के किसान नहरी पानी के लिए आंदोलन करते हैं जबकि पाकिस्तान समय से पानी छोड़ दिया गया। समय से पहले बांध को खाली करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। किसान नेता ओम जांगू ने मोतीराम कमेटी की सिफारिश को लागू करने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी किसानों की इस मांग को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, एडीएम अशोक असीजा, जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता देवी सिंह बेनीवाल, धीरज चावला, एक्सईएन दिवाकर पांडे, देवेंद्र सिंह गिल, शिवचरण रेगर, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, जेईएन संजय शर्मा, प्रोजेक्ट चैयरमेन पालाराम, रेग्यूलेशन कमेटी सदस्य नूरनबी भाटी, विनोद धारणियां, अशोक चौधरी, ओम जांगू आदि बैठक में मौजूद रहे।

सड़क पर जाकर ले लेंगे पानी
बैठक में रेग्यूलेशन कमेटी सदस्य नूरनबी भाटी ने विभाग की ओर से प्रस्तावित रेग्यूलेशन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी बैठक में हमारी मांग के अनुसार रेग्यूलेशन तैयार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें सड़क पर जाकर पानी लेना भी बखूबी आता है। सदस्यों की मांग थी कि पूरे सीजन में नहर में १२०० क्यूसेक पानी चले। किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि अभी बीबीएमबी चैयरमेन भी राजस्थान से हैं। ऐसे में राजस्थान से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सबको गंभीर होना चाहिए।

एक सप्ताह में भेजेंगे प्रस्ताव
जैसे ही रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक शुरू हुई, किसान नेता ओम जांगू ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि गत बैठक में मोती राम कमेटी की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन विभागीय अधिकारियों ेेने मनमर्जी करते हुए बैठक बिंदु में भी इसे शामिल नहीं किया। फिर सरकार को प्रस्ताव भिजवाना तो दूर की बात है। काफी समझाइश पर अधीक्षण अभियंता देवीसिंह बेनीवाल ने एक सप्ताह के भीतर उक्त प्रस्ताव को सरकार को भिजवाने की बात कही। इसके बाद सभी सदस्य शांत हुए।

इस प्रस्ताव को किया खारिज
रबी फसल २०२०-२१ के लिए जल संसाधन विभाग ने जो प्रस्ताव बनाया था उसमें २१ सितम्बर से २७ दिसम्बर तक १२०० क्यूसेक प्रवाहित करना प्रस्तावित था। इसके बाद २७ दिसम्बर २०२० से नौ मार्च २०२१ तक ८५० क्यूसेक व नौ मार्च से २५ मार्च तक १२०० क्यूसेक व २५ मार्च से १८ अप्रेल तक पेयजल के लिए २०० क्यूसेक पानी चलाने का सुझाव दिया गया था। इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सिरे खारिज कर दिया।