राजस्थान में इन 20 लोगों की बेशकीमती ज़मीन नीलाम करने का फरमान, गरमाई सियासत, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

Hanumangarh News : ऋण चुकता नहीं करने पर सहकारी भूमि विकास बैंक ने बीस लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया है। इनमें कई किसान भी हैं, जिन्होंने कृषि कार्य के लिए ऋण लिया था। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है। इनमें सबसे ज्यादा रावतसर तहसील के किसान हैं।

हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू व हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करेगी। यह नीलामी अकृषि ऋण, आवास ऋण व कृषि ऋण नहीं चुकाने पर की जा रही है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद ऋण राशि जमा नहीं करवाने पर बैंक की ओर से भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है।

इनकी भूमि होगी नीलाम
माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद व साहबराम, ग्राम खोडा के रामकुमार, ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, राजकुमार अग्रवाल, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, गोलूवाला के प्रेमराज जाट।

एक भी किस्त जमा नहीं हुई
इनमें से कई जने ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक एक भी किस्त जमा नहीं की। गत चार वर्ष से ऋण राशि जमा कराने के लिए समझाइश की जा रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

• कृष्ण कुमार जांदू, विक्रय अधिकारी, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़

नहीं होने देंगे नीलामी
किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को बैंकअधिकारी से मिलेंगे। उसके पश्चात आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे।

• रेशम सिंह माणुका, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन

मोदी गारंटी की सच्चाई हुई उजागर: गहलोत
नीलामी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीलामी के विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली पर इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। गहलोत ने कहा कि नवंबर 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था लेकिन अभी तक इसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है।