हाथरस। जीएसटी के एक साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी व्यापारिक हित में नियमावली बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल की अब तक व्यपारियों के हित में 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउन्सिल ने अब तक 300 कर उपयोगी चीजों पर कर को कम किया है। जीएसटी लगने के बाद हमें उत्तर प्रदेश से 13.32 प्रतिशत कर ज्यादा प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्न ओवर वाले 3 लाख 46 हजार 156 उद्यमियों को समाधान योजना से लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 हजार से ज्यादा जीएसटी को लेकर कार्यशालाएं की गयी हैं।
यहां आए थे वित्त मंत्री
प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल आज हाथरस पहुंचे। वो यहां एक कार्यक्रम में आए थे, जहां व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पावर का सबसे बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की पर है। आज चाइना जैसा देश यह कहने को मजबूर है कि भारत पावर का सबसे बड़ा सेंटर है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी को पता नहीं चला। प्रधानमंत्री ने कूड़े का डिस्पोजल करने का जो संकल्प लिया है। उससे बायोगैस, बिजली आदि भारतवर्ष में पहली बार बन रही है। राज्य वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि व्यापारी अपना काम अंतिम दिन न कर पहले ही कर लें तो सर्वर की दिक्कत से बच जाएगा, क्यूंकि एक साथ अंतिम दिन करने पर अच्छे पोर्टल भी धीमे हो जाते हैं।