7th Pay Commission: 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव! सरकार और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी

1 अप्रैल 2021 से नया वेतन संहिता विधेयक (new wage code) लागू होने वाला है सरकार और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी के साथ मंथली प्रॉविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी योगदान में भी होगें बदलाव

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: 1 अप्रैल 2021 कर्मचारियों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आ सकता है। दरअसल सरकार 1 अप्रैल से नया वेतन विधेयक (new wage code) लागू करने का इरादा बना रही है। इससे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी तो होगी ही साथ ही मंथली प्रॉविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी में भी 1 अप्रैल से बड़ा बदल हो सकता है। आपको बतादें सरकार का इरादा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उसकी मासिक CTC का 50 फीसदी होना चाहिए।

ज़ाहिर है ऐसा होने पर नया वेतनमान 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है कि ऐसा होने पर आपकी बेसिक सैलरी आपके कुल वेतन की 50 फीसदी या इससे अधिक होगी, ऐसे में यह साफ है कि आपको मिलने वाला भत्ता, सैलरी का 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। आपको बतादें इसका असर आपकी मासिक सैलरी पर खासकर जो रकम आपके हाथ में आती है वह कम हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर आपका PF और ग्रेच्युटी दोनों बढ़ जाएगा, इसका असर तत्काल तो नहीं पर दूरगामी अवश्य दिखेगा।

दूसरी ओर बीते 8 फरवरी को श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि उनका मंत्रालय जल्द ही चार कोड को लागू कर सकता है। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों से सहमति बनने की बात उन्होंने बताई।

श्रम मंत्रालय द्वारा लागू किया जा सकता है ये चार कोड

1. Code on Wages

2. Industrial Relations

3. Occupational Safety

4. Health and Working Conditions and Social Security Codes

हालांकि सरकार ने अभी तक नए वेज कोड को लागू करने की तारीख की घोषणा तो नहीं की है पर ऐसा अनुमाना लगाया जा रहा है कि इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जा सकता है।

DA में हो सकता है इज़ाफा

जानकार ऐसा मान रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है। विदित हो वित्त मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन या बेसिक सैलरी के मद्देनज़र DA का ऐलान किया जा सकता है। आपको बतादें सरकार DA और DR (Dearness Relief) पर अभी 12,510 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है, पर ऐलान की गई बढ़ोतरी के बाद 14,595 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा।

बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि LTC को कोरोना संकट की वजह से टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। इसके पीछे सरकार का इराद है कि सरकारी कर्मचारियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा जिससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा।