23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

धारवाड़ जिले में 82 हजार 630 आवेदन हुए जमा

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं विश्वकर्मा योजना के राज्य संचालक एवं पूर्व मंत्री एस.ए. रामदास ने कहा कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारी में लगे 18 पेशेवर समुदायों की समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है और इसे धारवाड़ जिले में भी लागू किया गया है। जिले में अब तक 82,630 लोगों ने आवेदन किया है और बकाया पात्र लोगों को भी जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।

Google source verification

पूर्व मंत्री ने दी विश्वकर्मा योजना की जानकारी
हुब्बल्ली. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं विश्वकर्मा योजना के राज्य संचालक एवं पूर्व मंत्री एस.ए. रामदास ने कहा कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारी में लगे 18 पेशेवर समुदायों की समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है और इसे धारवाड़ जिले में भी लागू किया गया है। जिले में अब तक 82,630 लोगों ने आवेदन किया है और बकाया पात्र लोगों को भी जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।

शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामदास ने कहा कि बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहे के हथियार बनाने वाले, सुनार, ताला बनाने वाले, मोची, कुम्हार, मूर्तिकार, सविता समाज के सदस्यों सहित 18 प्रकार के कारीगर और पारंपरिक शिल्पकार इस योजना से लाभ पाने के पात्र हैं। वे अपने नजदीकी ग्राम वन, कर्नाटक वन, सीएससी केंद्रों पर या ऑननाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। चयनित लाभार्थियों को उनके पेशेवर कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण पूरा करने वालों को केंद्र सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रशिक्षुओं को 500 मासिक वजीफा, मुफ्त भोजन और आवास दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर जिला भाजपा अध्यक्ष संजय कपटकर, नगर निगम पार्षद तिप्पन्ना मज्जगी, विजयानंद शेट्टी, रामन्ना बडिगेर और भाजपा महानगर जिला प्रवक्ता रवि नायक आदि उपस्थित थे।

बिना गारंटी एक लाख का लोन
रामदास ने कहा कि बिना किसी गारंटी के एक लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसका भुगतान 18 महीने में करना चाहिए। लाभार्थी को 5 प्रतिशत ब्याज देना चाहिए। केंद्र सरकार 8 फीसदी ब्याज देती है। दूसरे चरण में 2 लाख रुपए ऋण के तौर पर दिए जाते हैं। अगले चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा।