ग्राम स्वराज समिति गठन करने का अधिकार भाजपा को नहीं

ग्राम स्वराज समिति गठन करने का अधिकार भाजपा को नहीं
सिरसी-कारवार
महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था अब वह सच होने का समय
आ गया है। ये विचार राजीवगांधी पंचायत राज संगठन -कर्नाटक के सदस्य डीआर पाटील ने व्यक्त किए। वे सिरसी के डॉ. बीआर अम्बेडकर भवन में आयोजित
राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के कर्नाटक जिला सम्मेलन के उद्घाटन के
दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज समिति गठन करने का जितना
अधिकार कांग्रेसियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पंचायत स्तर से ही ऊपर तक पहुंचे हैं। यदि
सामान्य लोगों के साथ सीधा संपर्क हो तो ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत में
प्रतिनिधी बनना संभव है। गांव में जब भी कोई समस्या आती है सबसे पहले
ग्राम पंचायत सदस्य ही याद आते हैं। बाद में विधायक व सांसद याद आते हैं।
कांग्रेस सदस्यों को घर घर का दौरा कर कांग्रेस के इतिहास से ग्रामीण
लोगों को अवगत करवानी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका
इस बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की
जिम्मेदारी है वे अपने बच्चों व पोतों को स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस
के योगदान के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
युवा नेता राजेन्द्र हेगडे ने कहा कि ई संपत्ती समस्या भूमि सुधार
अधिनियम का क्रियान्वयन अभी भी लोगों को सता रहा है। फार्म 77 ए भरे जाने के
बावजूद भूमि आज भी कर्नाटक सरकार के नाम पर ही है। उन्होंने
कहा कि ग्रामीण और शहरी लोगों की संपत्ति की समृद्धि की समस्या का समाधान
किया जाना चाहिए।
विधायक एसएल घोटनेकर ने कहा कि वर्तमान सरकार कांग्रेस के 70 वर्षों के
दौरान के निरंतर विकास का आनंद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से
आज देश की जनता का हाल-बेहाल हो चुका है। किसी के भी बैंक के खाते में 15 लाख
रुपए जमा नहीं हुए। सबका साथ सबका विकास की घोषणा ने अंबानी व अडानी को
विकसित कर दिया। ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। घोटनेकर ने कहा कि हमें मोदीजी
का रामराज्य नहीं बल्कि रामायण का रामराज्य चाहिए। राजीवगांधी पंचायत राज
संगठन-कर्नाटक के सदस्य बीवाई घोर्पडे ने कहा कि संगठन का मतलब भाषण तक
ही सीमित नहीं है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर लोगों की समस्याओं को
सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया।
संगठन के सदस्य विजयसिंह ने कहा कि हमें पंचायत व्यवस्था पर हमें विश्वास है।
भाजपा सरकार को विकेंद्रीकरण प्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है। केंद्रीकरण
प्रशासन को प्राथमिकता दें। अगर भाजपा को अनुमति दे विकेंद्रीकरण प्रणाली
चुनाव नहीं होगी।
संगठन के अध्यक्ष नारायण स्वामी ने कहा कि पूरे राज्य के लिए एक ही नियम, सॉफ्टवेयर जारी करने की आवश्यकता है। कोरोना जिला पंचायत चुनाव के लिए एक समस्या थी। राज्य चुनाव आयोग अपने फैसले के अनुसार चुनाव होगी। आरक्षण को अवैध बताते हुए याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 19 अगस्त को फैसला सुनाया कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास पुन: आवंटन का
विकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य की अदालत के फैसले की अवहेलना करते हुए
विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में जल्दबाजी में पारित किया गया है। इस अवसर
पर राज्य प्रभारी विनीता ओरा, डीसीसी जिला अध्यक्ष भीमण्णा नायक, पूर्व
विधायक शारदा शेट्टी, मंकालु वैद्य, केपीसीस नेता निवेदित आल्वा सहित कई उपस्थित थे।