जिला प्रशासन भवन का निर्माण कार्य लंबित

जिला प्रशासन भवन का निर्माण कार्य लंबित-पूर्व मुख्यमंत्री येडियूरप्पा की महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करेंगे बोम्माईशिवमोग्गा

शिवमोग्गा
राष्ट्र व राज्य के लिए आदर्श स्थापित करने वाले जिला प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना लंबित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। योजना को तैयार हुए तीन साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से ना तो अनुमति ही मिली है और ना ही अनुदान जारी किया गया है। अपने गृह क्षेत्र शिवमोग्गा में पूर्व मुख्यमंत्री येडियूरप्पा ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा जिला प्रशासन भवन बनाने की योजना बनाई थी जो पूरे राज्य में सबसे अलग हो। जिलाधिकारी केबी शिवकुमार ने सरकार को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा था। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने योजना रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
भवन निर्माण के लिए तीन जगहों पर स्थल चिन्हित किए गए थे। अंतिम तौर पर जिला संरक्षण कार्यालय के निकट बस स्टैंड के पास 11 एकड़ क्षेत्र में भवन निर्माण करने का फैसला लिया गया था। पुलिस विभाग के अंतर्गत स्थित स्थल राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था।
इमारत निर्माण का ब्ल्यू प्रिंट भी तैयार किया गया था। सौ करोड़ रुपए लागत की योजना भी बनाई गई थी। राज्य सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी गई। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल भी चिन्हित किया। लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य क्रियान्वित करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति मिलना व अनुदान जारी होना ही शेष था। येडियूरप्पा के हाथों भूमि पूजन करवाने का फैसला भी लिया गया।
येडियूरप्पा को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उनके त्यागपत्र देने की वजह से ना तो अनुमति मिली और ना अनुदान ही जारी हुआ। वर्तमान स्थिति को देख कर इस योजना के लंबित रहने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं।

वर्तमान मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी

अपूर्ण रहे कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की है। निर्धारित समय पर अनुदान जारी करवाने की दिशा में मुख्यमंत्री को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
जिला प्रभारी मंत्री केएस ईश्वरप्पा, लोकसभा सदस्य राघवेंद्र, राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

सरकारी कार्यालयों के लिए जगह की कमी

शिवमोग्गा शहर में कई सरकारी कार्यालय किराए के भवन में चलाए जा रहे हैं। कुछ कार्यालय शहर से दूर ले आउट में चलाए जा रहे हैं। जनता को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। सभी कार्यालयों को एक ही छत के नीचे स्थापित करने के उद्देश्य से येडियूरप्पा के कार्यकाल में जिला प्रशासनिक भवन बनाने का फैसला लिया गया था। लोकसभा सदस्य बीवाई राघवेंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी ने भवन के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।