शक्ति योजना में निगम को मिली सिर्फ आधी राशि

एनडब्ल्यूकेआरटीसी : पैसा समायोजित करने के लिए की जा रही है मशक्कतसरकार मात्र 50 फीसदी राशि ही दी,राजकोषीय घाटे के साथ, डीजल और अन्य खर्चों के लिए संघर्ष

जाकिर हुसैन पट्टणकुड़ी
हुब्बल्ली. राज्य सरकार ने शक्ति योजना के तहत जून महीने में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की लागत को समायोजित करने के लिए उत्तर-पश्चिम कर्नाटक राज्य सडक़ परिवहन निगम की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रथम चरण में 50 प्रतिशत राशि दी है परन्तु शेष 50 प्रतिशत राशि को समायोजित करने के लिए उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सडक़ परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) संघर्ष कर रहा है।

वित्तीय संकट का सामना कर रहे निगम : निगम के दायरे में जून माह में शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली राज्य की महिलाओं की यात्रा की कुल लागत 65 करोड़ रुपए है। इसका भुगतान करने की मांग को लेकर निगम ने सरकार को प्रस्ताव सौंपा था। इसमें से सरकार ने पहले चरण में जून माह में 32.57 करोड़ रुपए आवंटित किया है। पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रहे निगम के लिए यह मुसीबत बन गया है।

सरकार को सौंपा था प्रस्ताव

11 जून को शुरू हुई राज्य सरकार की शक्ति योजना के तहत एनडब्ल्यूकेआरटीसी कार्यक्षेत्र के धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट, गदग, हावेरी और उत्तर कन्नड़ छह जिलों की बसों में 10 जुलाई तक 4.20 करोड़ महिलाएं मुफ्त यात्रा कर चुकी हैं। इसकी कुल टिकट की कीमत 103 करोड़ रुपए है। खासकर इन 20 दिनों में 2 करोड़ 55 लाख 4 हजार 851 महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की है। इस यात्रा का कुल मूल्य 64 करोड़ 93 लाख 44 हजार 818 रुपए (64 करोड़ रुपए) है। निगम ने इस रकम का भुगतान करने की मांग को लेकर सरकार को प्रस्ताव सौंपा था।

रोजाना करीब साढ़े 23 लाख यात्री: शक्ति योजना लागू होने से पहले रोजाना औसत 17.48 लाख यात्री सफर करते थे। योजना के लागू होने के 20 दिनों के भीतर 2.55 करोड़ महिलाओं और 2.18 करोड़ पुरुषों सहित कुल 4.74 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। इसके जरिए दैनिक यात्रियों की औसत संख्या बढक़र 23.68 लाख हो गई है।

रोज केवल आधा ही भुगतान

फिलहाल परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को जून महीने का वेतन और ईंधन खर्च का भुगतान किया है। मुफ़्त यात्रा से प्रतिदिन 55-60 प्रतिशत राशि का भुगतान कम हो रहा है। इसके चलते परिवहन निगम को ईंधन और अन्य खर्चों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगमों को शक्ति योजना के तहत राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवहन निगमों को काफी परेशानी होगी। राज्य सरकार जून की लागत का 50 फीसदी भुगतान अगस्त के पहले चरण में कर रही है। बाकी 50 फीसदी पैसा अभी भी बकाया है परन्तु जुलाई के प्रस्ताव के लिए भी पहले से ही तैयारी में है। हर महीने पैसा जारी करने में समस्या होने पर निगम को वेतन का भुगतान करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।

योजना 250 करोड़ की भुगतान 125 करोड़
शक्ति परियोजना के तहत 20 दिनों में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसे परिवहन निगमों को दिए गए अनुदान में से 125.47 करोड़ रुपए का भुगतान करने का राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 11 जून से 30 जून तक राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा पर कुल 250.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शक्ति योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध की गई सहायता राशि 1,998 करोड़ रुपए है। इसमें से 125 करोड़ रुपए चारों परिवहन निगमों को भुगतान करने के लिए आदेश में निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को मुफ्त यात्रा की अनुमति है। इस तरह से यात्रा करने वाली महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को ईटीएम मशीनों के जरिए शून्य टिकट दिए जा रहे हैं। चारों निगमों में 20 दिनों में हुआ वास्तविक खर्च 250.96 करोड़ रुपए है। परिवहन निगमों ने इस राशि को जारी करने की मांग को लेकर प्रस्ताव सौंपा था। वर्ष 2023-24 के लिए परिवहन विभाग की ओर से 1988 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

सरकार आगे भी जारी करेगी पैसा

एनडब्ल्यूकेआरटीसी की ओर से दिए गए प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने पैसा जारी किया है। इसी प्रकार आगामी दिनों में भी सरकार पैसा जारी करेगी। इसलिए कोई समस्या नहीं है। चरणबद्ध तरीके से राशि मंजूर होने पर भी, निगम के राजस्व को एकत्रित कर कर्मचारियों के वेतन और अन्य समस्याओं का प्रबंधन करने की क्षमता निगम को है।
-भरत एस.,प्रबंध निदेशक, एनडब्ल्यूकेआरटीसी