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हुबली

और तालुकों को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा

राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि राज्य में बारिश की कमी जारी है इसके चलते 195 तालुकों को पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, इस महीने के अंत में और अधिक तालुकों का सूखा सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

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राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा अभी सर्वेक्षण होगा
हुब्बल्ली. राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि राज्य में बारिश की कमी जारी है इसके चलते 195 तालुकों को पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, इस महीने के अंत में और अधिक तालुकों का सूखा सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है। शहर के तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के किसी भी तालुक को सूखा घोषित करना संभव नहीं हो पाएगा परन्तु लगातार शुष्क मौसम के कारण सूखे की घोषणा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही 161 गंभीर और 34 मध्यम सूखा प्रभावित तालुक घोषित कर चुके हैं। दिशा निर्देश और चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे ।

तीन माह की अवधि में होगा निस्तारण
बैरेगौड़ा ने कहा कि प्रदेश में राजस्व विभाग में सात वर्षों से लंबित 32 हजार से अधिक प्रकरणों में से 16 हजार से अधिक आवेदनों का निस्तारण मात्र तीन माह की अवधि में किया गया है। अधिकारियों को लंबित आवेदनों को अगले तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। जो भी नए आवेदन आएं, उन्हें एक पखवाड़े के अंदर निस्तारित करने की कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

संपत्ति मूल्य संशोधन

बैरेगौड़ा ने कहा कि राज्य में संपत्तियों के सरकारी दिशानिर्देश मूल्य और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इससे किसानों एवं अन्य संपत्ति मालिकों तथा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही काले धन के लेनदेन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके चलते सरकार ने संपत्तियों के मूल्य में संशोधन करने का निर्णय लिया है। पिछले पांच वर्षों से संपत्ति का मूल्य संशोधित नहीं किया गया है। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार, संपत्ति का मूल्य हर साल संशोधित करना चाहिए। इसके चलते सरकार ने औसत 30 फीसदी संपत्ति का मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यदि यह पाया गया कि संशोधन में अधिक मूल्य तय किया गया है तो उसकी जांच कर दोबारा संशोधन करने का निर्देश दिया जाएगा।